चंडीगढ़ः पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्त विभाग ने पनबस की 371 कर्ज मुक्त बसों को पंजाब रोडवेज के बेड़े में विलय की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस फैसले के कारण आने वाले 73 करोड़ रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए बजट को भी मंजूर किया गया है। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों अनुसार लिया गया है, जो पंजाब रोडवेज़ को फिर विकास की राह पर लाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज़ के फ्लिट में सिर्फ़ 115 बसें रह गई थीं और इस विलय से यह संख्या 486 हो जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला पंजाब रोडवेज को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के प्रस्ताव में शामिल अनुमानों अनुसार पूरे वित्तीय साल 2023- 24 के लिए पंजाब रोडवेज की तरफ से इन 371 बसों को चलाने पर 138.70 करोड़ रुपए की आय के साथ 109.61 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की संभावना थी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय साल के बाकी रहते 8 महीनों के संशोधित अनुमानों अनुसार, पंजाब रोडवेज़ को 90 करोड़ रुपए की कमाई और 73 करोड़ रुपए के खर्चे निकालने के उपरांत 17 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की तरफ से उन सभी विभागों को जो कभी राज्य का गौरव थे, को फिर मज़बूत करने की वचनबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्त विभाग इस सम्बन्धी रणनीति बनाने के लिए ऐसे प्रमुख विभागों के साथ लगातार मीटिंगें कर रहा है।