ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਜੋ ਬਿਸਤਰ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Editor-in-Chief :-
Sunil Sharma
