चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि यह अंतरराज्यीय मामला है, इसमें केंद्र को पक्ष बनाया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि यह मोर्चा पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है और सामने सड़क मार्ग अवरुद्ध है। हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ़ इंडिया को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है। यूनियन ऑफ़ इंडिया अगले सप्ताह जवाब दाखिल करेगा।