वन टाइम सैटलमेंट स्कीम की तिथि बढ़ाने पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने की भगवंत मान सरकार की सराहना

जालंधर: पंजाब सरकार ने उद्योगपति और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 30 जून थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया गया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए जालंधर की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार का धन्यवाद किया है।

सुनील शर्मा ने कहा, “पंजाब सरकार का यह कदम इंडस्ट्री फ्रेंडली होने का स्पष्ट प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि इस स्कीम की तिथि बढ़ाने से उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं को सुलझाने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”

शर्मा ने आगे बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर इसके बारे में और उद्योगों की बाकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। इसमें सड़कों की खराब हालत, सीवरेज और पानी की समस्या, कानून व्यवस्था, और सामाजिक सुरक्षा जैसी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मांगें भी रखी थीं, जैसे कि पावर क्वालिटी मीटर का खर्च उद्योगों पर न लगाया जाए, प्राइवेट सेक्टर से बिजली लेने के लिए वीलिंग चार्ज न लगाए जाएं, और एस.पी. (स्मॉल पावर), एम.एस. (मीडियम सप्लाई), तथा एल.एस. (लार्ज सप्लाई) पावर कनेक्शंस की लिमिट बढ़ाई जाए।

सुनील शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान फिलहाल जालंधर में ही रुके हुए हैं और जल्द ही एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर उनका धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही इंडस्ट्री की बाकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और भी कदम उठाएगी जिससे प्रदेश की इंडस्ट्री और व्यापार को नई ऊंचाइयां मिल सकें।

इससे पहले, शर्मा ने भगवंत मान को पत्र लिखकर कुछ और मांगें भी रखी थीं जैसे कि 0.25% टैक्स को रद्द किया जाए जो किसी भी प्रकार के लोन पर लगाया गया है, एम.एस.एम.ई. काउंसिल की मीटिंग को नियमित किया जाए और इनवेस्ट पंजाब में पेंडिंग फाइलों का जल्दी निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सुनील शर्मा ने सरकार से अपील की कि उद्यमियों के लिए एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए, जिससे वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ये कदम प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस समाचार से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें सुलझाने के लिए तत्पर है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे पंजाब की इंडस्ट्री को नए अवसर और मजबूती मिलेगी।