मुख्य सचिव ने पंचायत एवं खनन विभाग को पंचायती जमीन पर वैध खनन के लिए गांवों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने ग्रामीण विकास और पंचायत एवं खनन विभाग को निर्देश दिया कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से पंचायती जमीन पर वैध खनन के लिए गांवों की सूची तैयार करें।

मुख्य सचिव ने आज बैठक के दौरान दोनों विभागों के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्यवासियों को उचित दामों पर पर्याप्त रेत उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में सार्वजनिक खनन स्थलों का भी उद्घाटन किया है, जहां लोगों को 5.50 प्रति घन फीट की कीमत पर रेत दी जा रही है। सरकार द्वारा अधिक सार्वजनिक खनन स्थल और वाणिज्यिक स्थल शुरू किए जा रहे हैं जहां से लोगों को सस्ती दरों पर रेत मिलेगी।

मीडिया के एक वर्ग में पठानकोट जिले के गोल गांव में पंचायती जमीन पर खनन की संभावना के बारे में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने वित्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत डीके तिवारी और सचिव खनन गुरकीरत कृपाल सिंह से कहा कि इस गांव के साथ-साथ पंजाब में और भी गांवों की पहचान की जानी चाहिए जहां से कानूनी तौर पर खनन किया जा सके। इस संबंध में कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इन जमीनों को खनन के लिए देने के लिए नीलामी की जाए। मुख्य सचिव ने दोनों विभागों से इस संबंध में 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है और 28 अगस्त को इस संबंध में समीक्षा बैठक की जायेगी।