जालंधर: पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने राजस्व विभाग से संबंधित लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करने के लिए आज जालंधर से पहली जन माल लोक अदालत की शुरुआत की। जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस जन माल लोक अदालत के दौरान 816 ट्रांसफर मामलों का मौके पर ही फैसला किया गया और 90 शिकायतें प्राप्त हुईं। राजस्व मंत्री ने इनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को निर्बाध और समय पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नई पहल की है। उन्होंने कहा कि ‘सरकार आपके द्वार’ पहल सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है, जिसके तहत सरकार हर स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री कई जिलों में कैबिनेट बैठकें कर रहे हैं, जबकि जिला स्तर पर मैदानी अधिकारी राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दूरदराज के इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
इस अवसर पर लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल, विधायक रमन अरोड़ा, विशेष मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह उपस्थित थे। जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में जन माल लोक अदालत की स्थापना शुरू कर दी गई है। जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस जन माल लोक अदालत के तहत सब डिविजन वार काउंटर स्थापित किये गये हैं, जहां आवेदक अपने लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए पहुंचे।
उन्होंने कहा कि इसी तरह एक और विशेष पहल के तहत राज्य में व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की गई है. जिसके तहत लोग राजस्व विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं।इन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 1400 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से 500 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है जबकि शेष शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि आज की जन मल लोक अदालत में राजस्व अधिकारियों द्वारा 816 ट्रांसफर मामलों का फैसला किया गया है। इनमें विवाद, अविवादित, विरासत, नामांतरण से संबंधित विवाद शामिल हैं जबकि कुल 90 नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनके तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी प्रकार के मामलों, विशेषकर तकसीम और स्थानांतरण मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा लोगों की शिकायतों के संबंध में विभाग को और अधिक उत्तरदायी एवं सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर अन्यों के अलावा अतिरिक्त उपायुक्त मेजर अमित महाजन, एसडीएम विकास हीरा, बलबीर राज सिंह, अमनपाल सिंह और ऋषभ बंसल, जिला राजस्व अधिकारी मनदीप सिंह मान, आप नेता ओलंपियन सुरिंदर सिंह सोढ़ी, जीत लाल भट्टी आदि भी उपस्थित थे।
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Sunil Sharma
