चंडीगढ़: खाद्य सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से, पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने आंध्र प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 और तेलंगाना खाद्य की तर्ज पर पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 में संशोधन करने की पहल की है। इस संबंध में अध्यक्ष श्री डी.पी. की अध्यक्षता में आयोग की बैठक हुई। रेड्डी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य श्रीमती इंद्रा गुप्ता और श्रीमती प्रीति चावला पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन के संबंध में अपने सुझाव देंगे। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा द्वारा दिए गए सुझावों की एक समेकित सूची, सदस्यों के सुझावों के साथ, पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में शामिल करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को भेजी जा सकती है। 2016.
आयोग ने आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे चपरासी-सहायक, सफाई कर्मचारी सह चौकीदार, ड्राइवर लाइट, क्लर्क, कार्यालय सहायक , व्यक्तिगत सहायक, कार्यालय के संबंध में न्यूनतम वेतन दर में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। अधीक्षक ग्रेड 1, और निजी सचिव जो आयोग में कार्यरत हैं, दिनांक 01.01.2020 से। 01.04.2023 से 31.03.2024 उपायुक्त, यूटी चंडीगढ़ के आदेशों के अनुपालन में उनके आदेश संख्या डीसी/डीएन/एफ-20/2023/13357-63 दिनांक 28.05.2023 द्वारा जारी किए गए।
इसके अलावा, आयोग ने अध्यक्ष, पीएसएफसी को भविष्य में अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन की न्यूनतम संशोधित दरों को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत किया, जब इन्हें उपायुक्त, यू.टी. द्वारा संशोधित किया जाएगा।इस अवसर पर, अध्यक्ष ने राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रभावित स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ियों की पहचान करने को कहा ताकि स्थिति से बचा जा सके।
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Sunil Sharma
