ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰੱਖਿਆ ਠੱਪ

ਮਿਤੀ 10.07.2023 ( ਜਲੰਧਰ ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਈ ਆਰ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਭੱਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀੳ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।