ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਜੁਲਾਈ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 70% ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਕ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਖੁਸ਼ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।