9 Years Of Modi Government: मोदी सरकार के 10 बड़े फैसले, जिसने बदली देश की तस्वीर; लोग भी करते हैं तारीफ

नई दिल्ली, 9 Years Of Modi Government: केंद्र की मोदी सरकार 26 मई को अपनी 9वीं सालगिरह मना रही है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाया। उसकी इस जीत में सरकारी योजनाओं और बड़े फैसलों की अहम भूमिका रही है। आइए, मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान लिए गए 10 बड़े फैसलों के बारे में जानते हैं…

पीएम मोदी ने आठ नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का एलान किया। उन्होंने घोषणा की, कि अब 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की।

तीन तलाक कानून लागू करना

मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में तीन तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है।
संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी।
तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण ) अधिनियम, 2019 कहा जाता है।
तीन तलाक विधेयक को एक अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया।
तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती।
तीन तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था।

सर्जिकल स्ट्राइक
पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना
मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है।
अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।
इसके अलावा, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे।
संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी।
किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था।
भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था।
अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू-कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था।
अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है।
जम्मू-कश्मीर में अब 890 केंद्रीय कानून लागू होते हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत का नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देशभर में आंदोलन शुरू हो गया। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा।

7- रेल बजट का आम बजट में विलय
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद एक फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था। एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था।

8- उज्ज्वला योजना
पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें धुंए से आजादी मिली। इस योजना की शुरुआत एक मई 2016 को की गई थी।

9- किसान सम्मान निधि योजना
किसान सम्मान निधि योजना को एक दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को छह हजार रुपये हर साल दिया जाता है। यह राशि चार- चार महीने में तीन किस्त के रूप में किसानों के बैंक खाता अकाउंट में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

10- आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है।